ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं हुआ जो निगमित पूँजीवाद के बिना आर्थिक रूप से संबद्ध हुआ हो। यह अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में और ग्रामीण से शहरी, और कृषि से उद्योग और सेवाओं में अंतरण को, जो कि संबद्धि के लिए अपरिहार्य है, सुकर बनाने में सहायक होता है। इससे रोज़गार सृजित होते हैं — तथा गैर-सरकारी व्यवसाय में और अधिक संवेग लाए बिना देश की बेरोज़गारी की चुनौती का सामना करने का और कोई रास्ता नहीं है। बड़ी कंपनियाँ बड़े पैमाने पर प्रचालन कर सकती हैं और देश और विदेश दोनों में प्रतियोगी-क्षमता प्राप्त कर सकती हैं। एक जीवंत निगम पूँजीवादी आधार, राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करवाता है — जो आगे, वंचितों के बृहत्तर कल्याण के लिए, तथा अवसरों के रूप में अधिक एक समान धरातल प्रदान करने हेतु उपयोग किया जा सकता है।