बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय नागरिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जिनके बैंक खाते नहीं हैं। ये वित्तीय और प्रकार्यात्मक (फंक्शनल) रूप से अशिक्षित हैं, और प्रौद्योगिकी के साथ इनका अनुभव नगण्य है। एक विशेष क्षेत्र में, जहाँ महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (MGNREGS) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के रूप में मजदूरी सीधे निर्धनों को दी जानी होती है, एक अनुसंधानपरक अध्ययन किया गया। यह पाया गया कि मजदूरी प्राप्त करने वाले प्रायः यह मान लेते हैं कि इस प्रक्रिया में गाँव के नेता की मध्यस्थता आवश्यक है, जैसा कि पूर्व में कागजों पर आधारित व्यवस्था में होता था। इस अनुसंधानपरक अध्ययन के अंतर्गत, कम-से-कम एक बैंक खाता रखने का दावा करने वाले परिवारों में से एक-तिहाई से अधिक परिवारों ने बताया कि वे अभी भी MGNREGS की मजदूरी नकद रूप में सीधे गाँव के नेता से प्राप्त कर रहे हैं।