भारत को, नागरिकों के वैयक्तिक दत्त (डेटा) निरापद और संरक्षित रखते हुए, डिजिटल अर्थव्यवस्था की संवृद्धि को सुनिश्चित करना चाहिए। कोई भी, ऐसे वातावरण में जहाँ निगरानी होती है, या ऐसी जगह में जहाँ किसी व्यक्ति की निजी जानकारी संकट में हों, नवप्रवर्तन नहीं करेगा। दत्त का मूलभूत नियंत्रण उन्हीं व्यक्तियों के पास होना चाहिए जिनसे ये सृजित होते हैं; उन्हें ही उनको, जैसा वे चाहें, उपयोग के लिए सुलभ, प्रतिबंधित या मुद्रिकृत करना चाहिए। इसलिए, दत्त संरक्षण कानूनों द्वारा सही प्रकार का नवप्रवर्तन, जो प्रयोक्ता-केन्द्रित और निजता-संरक्षी हो, सुकर होना चाहिए।